संजय गांधी निराधार अनुदान योजना

 

        संजय गांधी निराधार अनुदान योजना

                 संजय गांधी निराधार अनुदान योजना

         महाराष्ट्र शासन राज्यातील गरीब नागरिकांसाठी विविध योजना राबवत असते त्यापैकी एक योजना म्हणजे संजय गांधी निराधार योजना या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र शासन ६५ वर्षाखालील निराधार पुरुष व महिला,अंध,अपंग,अनाथ मुले मोठ्या आजाराने ग्रस्त व्यक्ती,घटस्फोटित महिला,परिपक्वता महिला,वेश्याव्यवसायातून मुक्त झालेल्या महिलांना आर्थिक सहाय्य्य केले जाते जेणेकरून त्यांना त्यांच्या उपजीविकेसाठी व दैनंदिन गरजांसाठी इतर कोणावर अवलंबून राहण्याची आवश्यकता भासणार नाही.

 

संजय गांधी निराधार योजना उद्देश -

          संजय गांधी निराधार योजनेअंतर्गत राज्यातील निराधार व्यक्तींना दरमहा आर्थिक सहाय्य्य देऊन त्यांना मदत करणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्टय आहे.

लाभार्थी -

• अपंगातील अस्तिव्यंग, अंध, मूकबधिर, कर्णबधिर, मतिमंद इत्यादी प्रवर्गातील स्त्री-पुरुष.
• क्षयरोग, कर्करोग, पक्षाघात, प्रमस्तीष्कघात,एड्स, कुष्ठरोग यासारख्या आजारामुळे स्वतःचा चरितार्थ चालवू न शकणारे पुरुष व महिला.
• अनाथ मुले (१८ वर्षाखालील).
• निराधार महिला, निराधार विधवा, शेतमजूर महिला.
• आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या विधवा पत्नी.
• घटस्पोट प्रक्रियेतील व घटस्फोट झालेल्या परंतु पोटगी न मिळालेल्या महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येईल. 
• अत्याचारित महिला
• वेश्या व्यवसायातून मुक्त केलेल्या महिला तृतीयपंथी
• देवदासी
• 35 वर्षाखालील अविवाहित स्त्री
• तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या कायद्याची पत्नी या योजनेअंतर्गत लाभ घेऊ शकतात.

संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेसाठी पात्रता व अटी -

संजय गांधी निराधार योजनेअंतर्गत आवश्यक पात्रता व अटी खालीलप्रमाणे आहेत

• अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी असावा
• लाभार्थी व्यक्तीचे वय ६५ वर्षाखालील असणे आवश्यक आहे.
• अर्जदाराकडे उत्पन्नाचा कोणताही स्रोत नसावा.
• अर्जदार जमिनीचा मालक नसावा.
• ६५ वर्षावरील व्यक्तींना संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
• अर्जदार किमान १५ वर्षापासून महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
• अर्जदाराचे नाव दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांच्या यादीत असणे आवश्यक आहे.
• लाभार्थ्यांची मुले २१ वर्षाची होईपर्यंत किंवा नोकरी मिळेपर्यंत (शासकीय/निमशासकीय/खाजगी) यामध्ये जे
• अगोदर घडेल तोपर्यंत लाभार्थी व मुलांना लाभ देण्यात येईल
• मुलाला नोकरी मिळाल्यानंतर (शासकीय/ निमशासकीय/खाजगी) मुलाचे व कुटुंबाचे उत्पन्न विचारात घेऊन.लाभार्थ्यांची पात्रता ठरविण्यात येईल
• मुलींच्या बाबतीत लग्न होईपर्यंत किंवा तीला नोकर मिळेपर्यंत (शासकीय / निमशासकीय/ खाजगी) लाभ मिळेल. या अनुषंगाने नोकरी करणाऱ्या (शासकीय / निमशासकीय / खाजगी) अविवाहीत मुलीचे उत्पन्न व कुटुंबाचे उत्पन्न याचा विचार करुन लाभार्थ्यांची पात्रता ठरविण्यात येईल.
• मुलीचा विवाह झाल्यानंतर तिच्या पालक कुटूंबाला अनुदान पुढे चालू ठेवण्यात येईल
• लाभार्थ्यांच्या उत्पन्नासह कुटुंबाचे एकत्रित उत्पन्न रु.२१,०००/- पर्यंत असल्यास लाभार्थी योजनेंतर्गत लाभ मिळण्यास पात्र होईल.
• या योजनेखाली लाभ मिळण्यासाठी अर्जदाराच्या अपत्य संख्येची अट राहणार नाही.
• अपंगातील अस्थिव्यंग, अंध, मुकबधीर, कर्णबधीर, मतीमंद या सर्व प्रवर्गातील अपंगांना या योजनेचा लाभ मिळण्याकरिता त्यांचे एकत्रित कुटुंबाचे उत्पन्न या योजनेत पात्र होण्यासाठी रु.२१,०००/- पर्यंत असावे.
• अस्थिव्यंग, अंध, मुकबधीर, कर्णबधीर मतीमंद यांचे अपंगत्वाबाबत अपंग व्यक्ती अधिनियम १९९५ मधील तरतूदीप्रमाणे निर्णय होईल. (किमान ४० % अपंगत्व असलेल्या व्यक्तीस या योजनेखाली लाभ घेण्यास पात्र ठरतील) यासाठी जिल्हा शल्य चिकित्सक (सिव्हील सर्जन) यांचे प्रमाणपत्र बंधनकारक राहील.
• शारिरीक छळवणुक झालेला अथवा बलात्कार झालेल्या अत्याचारीत स्त्रीयांच्या बाबतीत जिल्हा शल्यचिकित्सक (सिव्हील सर्जन) व महिला बालविकास अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र तसेच बलात्कार संबंधात पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्ह्याची नोंद झाल्याचे पोलीस ठाण्याचे प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक राहील.
• घटस्फोट प्रक्रीयेतील स्त्रीया, ज्या पती-पत्नीने कायदेशीर घटस्फोट मिळण्यासाठी न्यायालयाकडे अर्ज केला आहे परंतु घटस्फोट मिळण्याची अंतिम कार्यवाही झालेली नाही अशा कालावधीत पतीपासून वेगळ्या  राहणाऱ्या स्त्रीयांनी रितसर घटस्फोट मिळण्यासाठी न्यायालयाकडे केलेल्या अर्जाची सत्य प्रत व पतीपासून वेगळी राहत असल्याबद्दलची संबंधित गावच्या तलाठी व ग्रामसेवक यांनी दिलेले व तहसिलदारांनी साक्षांकित केलेले प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहिल.
• घटस्फोट झालेल्या परंतु पोटगी न मिळणाऱ्या किंवा या योजनेत विहित केलेल्या उत्पन्न मर्यादेपेक्षा कमी पोटगी मिळणाऱ्या महिला अनुदान मिळण्यास पात्र राहतील. घटस्फोट झाल्याबाबत न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रत व पोटगीची रक्कम याबाबतचा पुरावा सादर करणे आवश्यक राहील
• वेश्या व्यवसायातून मुक्त केलेल्या स्त्रियांच्या बाबतीत, महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांचे अशा महिलेला वेश्या व्यवसायातून मुक्त केल्याचे प्रमाणपत्र व तिला शासनाच्या अन्य योजनेखाली नियमित मासिक आर्थिक लाभ मिळत नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील.
• अनाथ मुले-मुली म्हणजे आई-वडील मृत्यूमुखी पडल्यामुळे अनाथ झालेली व अनाथ आश्रमात न राहणारे मुले-मुली यांना लाभ मिळेल.
• आई-वडील मृत्यूमुखी पडल्यामुळे अनाथ असल्याबद्दल तलाठी व ग्रामसेवक यांचे व संबंधित बाल विकास अधिकारी यांचे प्रमाणपत्र आवश्यक राहील.
• अनाथ मुले/मुलींना देय असलेले अर्थसहाय्य हे लाभार्थी सज्ञान होईपर्यंत त्यांच्या संबंधित पालकांना देण्यात येईल.
• विधवा ज्या स्त्रीच्या पतीचे निधन झाले आहे अशी स्त्री या योजनेखाली लाभ मिळण्यास पात्र राहील. पतीचे निधन झाल्याबद्दल संबंधित ग्रामपंचायत/नगरपरिषदेच्या मृत्यू नोंदवहीतील उतारा सादर करणे आवश्यक राहील.
• संजय गंधी निराधार अनुदान योजनेमध्ये लाभ मिळण्यासाठी जमीन आहे किंवा नाही, याचा विचार न करता उत्पन्न मर्यादा रु.२१,०००/- पर्यंत असेल तर लाभ मिळू शकेल.
• शासनाच्या अन्य कोणत्याही योजनेखाली नियमित मासिक आर्थिक लाभ घेत असलेली व्यक्ती विशेष सहाय्याच्या या योजनांखाली लाभ घेण्यास पात्र राहणार नाही.
• एखादा लाभार्थी मरण पावल्यास त्याला दिले जाणारे आर्थिक सहाय्य देण्याचे बंद करण्यात येईल.
• लाभार्थी मृत्यू पावलेल्या दिनांकास आर्थिक सहाय्याची काही थकबाकी निघत असल्यास मृत्यूच्या दिनांकापर्यंचा हिशोब करुन ती योग्य प्रमाणात लाभार्थीच्या उतरजीवी व्यक्तीला, म्हणजे त्याची पत्नी/तिचे पती किंवा कायदेशीर वारसास देण्यात येईल.

   

               संजय गांधी निराधार अनुदान योजना
           

संजय गांधी निराधार योजना लाभार्थ्यांची तपासणी –

 

लाभार्थी हयात असल्याबाबतची तपासणी वर्षातून एकदा खालीलप्रमाणे करण्यात येईल.

1.     दरवर्षी १ जानेवारी ते ३१ मार्च, या कालावधीत एकदा संबंधित लाभार्थ्यांनी त्यांचे जेथे खाते आहे अशा बैंक मॅनेजरकडे अथवा पोस्ट मास्तरकडे स्वत: हजर राहावे लागेल व ते हयात असल्याची नोंद बँक मॅनेजर / पोस्ट मास्तर करतील.

2.     कोणत्याही कारणामुळे लाभार्थी बँकेत हजर राहू शकला नाही तर त्या लाभार्थ्याने नायब तहसिलदार तहसिलदार उप विभागीय अधिकारी (प्रांत अधिकारी ) यांचे समोर हजर राहून हयातीबाबतचे प्रमाणपत्र संबंधित तहसिलदाराकडे सादर करावे.

3.     कोणत्याही परिस्थितीत हयात प्रमाणपत्र (लाईव्ह सर्टीफिकेट) सादर केल्याशिवाय सदर लाभार्थ्यास दरवर्षी १ एप्रिल पासून आर्थिक सहाय्य/ निवृत्तीवेतन देण्यात येणार नाही.

4.     या योजनेत लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांची पात्रता तपासणी दर वर्षातून एकदा करण्यात येईल. या तपासणीत एखादा लाभार्थी ज्या कारणांमुळे अपात्र ठरत असेल त्याची कारणमीमांसा त्या लाभार्थीस कळवून त्याचा लाभ त्वरित बंद करण्यात येईल.

 

फायदे -

या योजनेखाली पात्र होणा-या कुटूंबात एक लाभार्थी असल्यास रुपये 600/- प्रतिमहा तर एका कुटूंबात एकापेक्षा जास्त लाभार्थी असल्यास, रुपये 900/- प्रतिमहा इतके आर्थिक सहाय्य दिले जाते.

अर्ज कसा करावा

अर्जदार जिल्हाधिकारी कार्यालय/ तहसलिदार संजय गांधी योजना/तलाठी कार्यालय या ठिकाणी अर्ज करु शकतो. संपर्क कार्यालयाचे नाव-जिल्हाधिकारी कार्यालय/ तहसलिदार संजय गांधी योजना/तलाठी कार्यालय