भारतातील आर्थिक विकास - संकट आणि संभावना
भारतातील आर्थिक विकास:
संकट आणि संभावना
भारतातील आर्थिक विकास : संकट आणि संभावना
भारत एक विशाल देश आहे ज्यात आर्थिक विकास दरम्यान विविध संकटांचा सामना करावा लागतो. या संकटांमधून बाहेर पडण्यासाठी भारताच्या संभाव्य मार्गांवर फोकस करावे लागते. या वेळेस भारताचा आर्थिक विकास सुद्धा एक बडा विषय बनतो. भारताचा आर्थिक विकास स्वाभाविकपणे विविध चुका आणि अडचणांचा सामना करावा लागतो. उत्पादन कमी आहे आणि कृषि तंत्रावर अधिक दबाव होतो. भारताच्या विविध क्षेत्रांमध्ये सामाजिक असमानता, विपणनाच्या असमतेचा, उत्पादन असंतुलिततेचा, कोणताही निर्णय जमिनी लागणार असल्याचा आणि कामगार आधार नाही असल्याचा प्रश्न असतो.
भारताच्या आर्थिक स्थितीच्या संकटांमधून बाहेर पडण्यासाठी आम्ही विविध संभाव्य मार्ग शोधतो. सरकारी निवडणुकी, आर्थिक व्यवस्थेतील बदल, देशातील अन्यान्य क्षेत्रांमध्ये निवेश आणि विविध संभाव्य आर्थिक अवसर अशा वेगळ्या अवस्था द्यायच्या जाऊ शकतात.
भारताच्या आर्थिक विकासाच्या वेगळ्या चुका आणि संकटांमुळे आर्थिक स्थिती एकदम खडीदाळ झाली आहे. याची मुख्य कारणे आहेत मानव संसाधनांचा अधिक वापर आणि असंतुलित विकास. त्यामुळे आज भारताच्या सामाजिक व्यवस्थेचा एक महत्वाचा अंग व्हायचा झाला आहे आणि सरकारच्या हस्तक्षेपांमुळे आर्थिक संशोधनांसाठी तंत्रज्ञांची आवश्यकता वाढली आहे.तरीही, भारताचा आर्थिक विकास संभव आहे. भारताच्या आर्थिक संशोधनांमुळे आर्थिक वेगाने वाढत आहे आणि याचे संभवनांची किंमत अधिक आहे. सरकारी योजना आणि कृषि विकास,उत्पादन प्रक्रिया व विपणन प्रणालीचे बदल, संचार आणि जलवायु परिवर्तनावर लक्ष देणे, बांधकाम आणि जलसंधारणा, देशात निवेशाचे आवश्यकतेचे वाढ आणि बाह्य बाजारांमध्ये अधिक उपस्थिती या सर्वांच्या सहकार्याने भारताला आर्थिक विकासाच्या संभाव्य मार्गांवर जाण्याची तयारी करण्याची गरज आहे भारताच्या आर्थिक विकासात दोन मुख्य टाळ्या आहेत.
असंतुलित विकास आणि अधिक संशोधन आवश्यकता. असंतुलित विकास हा भारताच्या आर्थिक विकासाचा मोठा मुद्दा आहे. विकासाचे हा फायदा सर्वांना येऊ नये, त्याचं उत्तरदायीत्व केवळ अल्पांशी वापरकर्त्यांच्या हाती असतं म्हणजे असंतुलित विकास. उदाहरणार्थ, शहरीकरण आणि विकास जसे कार्य स्वराज्याच्या विविध प्रदेशांमध्ये होत आहेत, पण ग्रामीण क्षेत्रातील लोकांच्या जीवनशैलीचं प्रभाव संयोजनात येतं नाही. तरी असंतुलित विकास हा भारताच्या आर्थिक संशोधनांची आवश्यकता वाढवतो. अधिक संशोधन आवश्यकता अन्य चांगल्या बाबतीतील आवश्यकतेचा परिणाम आहे. इंफ्रास्ट्रक्चर, शैक्षणिक प्रणाली, स्वास्थ्य व सुरक्षा, कृषि, पाणी आणि ऊर्जा विकास, वातावरण व सामाजिक विकास, सरकार आणि निजी क्षेत्रात निवेश यांची आवश्यकता आहे.
भारताचा आर्थिक विकास अजून एकाच गोष्टीच्या अधिकृत वर्तमानावर परिणाम दिसत आहेत. गरजेचा एक उदाहरण आहे की भारतीय अर्थव्यवस्थेत मुख्य उत्पादक क्षेत्रांतील कमी वर्गातील लोकांच्या समस्या च्या त्यागासह, बंदी करण्यास नाही केलेल्या आणि त्यांच्या विकासासाठी सक्षमता प्रदान करण्यासाठी प्रयत्न केलेल्या सरकार नेमका बदलापेक्षा अधिक केलेली आहे. एक अन्य मुद्दा भारतातील स्वराज्य व स्थानिक स्तरावरील समावेश असते. भारताच्या विभिन्न प्रदेशांमध्ये असलेली असंतुलितता आणि आर्थिक प्रगती वर बाधक होणारी समस्या हे त्यांच्या नेतृत्वात आहेत. या समस्यांच्या निराकरणासाठी, स्थानिक स्तरावर अधिक निवेश करणे, संभाव्यता आणि समावेश वाढवणे आवश्यक आहे. अधिक नैतिक विषयांवर विचार करण्याची आवश्यकता आहे, जसे की अर्थव्यवस्थेच्या समानता, जातीय आणि लिंगाधिकार व समानता इ.
या संकटाचे निराकरण करण्यासाठी आवश्यक आहेत. अर्थव्यवस्था सर्वांगीण असल्याचे मानलं जाण्याची आवश्यकता आहे जेणेकरुन आर्थिक स्वराज्य व लोकांची समृद्धी समावेशी झाली जाऊ शकेल. अजून एक मुद्दा आहे की भारतीय आर्थिक विकास यापूर्वीच्या आठ वर्षांमध्ये प्रतिशत ४.५ वर्षांच्या औसतानुसार वाढला आहे, परंतु ही वाढ अंधारात आढळली आहे कारण त्याच्या बहुतेक लाभाचे जोखम हातात आहेत. एक दुसरा मुद्दा आहे की भारतातील आर्थिक विकास आणि वातावरणाच्या प्रश्नांचे नेहमीच्या पाठवड्यामुळे संघर्ष करत आहे. भारत आणि इतर विकासशील देश अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी जलवायु परिवर्तन, जल व्यवस्थापन आणि प्रदूषण यासारख्या मुद्द्यांच्या सामन्य समस्यांच्या सामना करण्याच्या विविध आवश्यकता आहेत.
भारतातील आर्थिक विकासाच्या पहिल्या दशकातील प्रगती खूपच उत्साहवादी आहे. यापुढे सरकारने नियोजनात्मक प्रणालींचा वापर केला आहे जेणेकरुन अर्थव्यवस्थेत वाढ दर्शविण्यासाठी प्रतिबद्ध झाली आहे. त्याच्या अंतर्गत, सरकार बँकेचे उद्देश आणि लक्ष्य श्रीमंतीकरण, समावेशी विकास आणि वित्तीय संवेदनशीलतेच्या स्थिरीकरणाची रचना करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.अजून सरकारच्या प्रतिबद्धतेचा परिणाम आज अजून पूर्णपणे अगदी दिसत नाही. भारतात विविध प्रतिबद्धता आहेत, जेणेकरुन अर्थव्यवस्थेच्या समस्या असल्याची प्रमाणित करताना त्याला समावेशी आणि दूसरे क्षेत्रांमध्ये प्रतिबद्धता आवश्यक आहे. शेवटी, भारताचे आर्थिक विकास अनिश्चितच आहे. अजूनही विविध मुद्द्यांच्या अस्तित्वात आहोत जेणेकरुन यात निरंतर समस्या असणार आहेत. तथापि, सरकार आणि समुदायाचे संयोजन आणि सहभागाने, जलवायु परिवर्तनाच्या परिणामांच्या सामना करण्यासाठी सहकार्य करत राहण्याची गरज आहे.
भारतातील अर्थव्यवस्थेचे विकास संपूर्ण आदर्शवादीपणे होणे असं संभव नाही. तथापि, असं आश्वासन देण्यासाठी म्हणजेच आदर्शवादीपणे नेहमीच प्रयत्न करावे लागते. भारतातील सर्वाधिक लोकसंख्या, भौगोलिक विस्तार आणि सामाजिक विविधता म्हणजे या देशाचे संविधान आहेत. असं विचार असल्याने, सरकारने समस्यांचे उचित समाधान शोधण्यासाठी विविध संगठनांचे सहभाग घ्यावे लागते.अधिक माहिती आणि शिक्षण सर्वात मोठे संसाधन असतात आणि सरकारने याचे वापर करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. असं म्हणजे, शैक्षणिक संस्थांचा विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि नोकरीच्या संदर्भातील योजनांचा विकास, सामाजिक विविधतेचा समावेश, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, संचार विकास आणि वित्तीय स्वावलंबन यांसारखी पाठवणी आणि नोंदणी करणे महत्त्वाचे ठरविणारे प्रयत्न आहेत. भारतातील आर्थिक विकास संबंधी संकट आणि संभावना या विषयावर विस्तृत चर्चा करतांना, सरकारच्या निर्णयांचा महत्त्वाचा भूमिका असते. सरकारने विभिन्न अवधारणा आणि कार्यक्रम लागू करत आहेत ज्यांमध्ये अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी प्रयत्न केले जाते. या कार्यक्रमांमध्ये आर्थिक सुधारणा, नोंदणीकरण, विदेशी संबंध, विनियोजन, आर्थिक विकास आणि स्वावलंबन या चार आणि उपलब्ध असतील आणि त्यांच्या बाबतीत संगठनांची सहभाग घ्यावी लागते.
शेती हे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या मुख्य अंगांपैकी एक असल्याने, त्याच्या विकासावर ध्यान केंद्रित करणे आवश्यक आहे. संगणक तंत्रज्ञान, जैविक शेती आणि पानीच्या व्यवस्थापनाच्या विषयावर सुधारणा करणे आणि शेतीच्या विविध अंगांमध्ये नवीन तंत्रज्ञानाचा अंमल बसणे महत्त्वाचे ठरविणारे प्रयत्न आहेत.भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आणखी एक महत्वाचा विकासाचा अंग वाहतुक आहे, ज्याच्यामुळे सड़क राजमार्ग आणि स्पष्ट वाहतूक यंत्रणा आणि संरचना सुधारण्यात आले आहेत.स्वच्छता अभियान, स्वच्छ भारत अभियान आणि नलगार या विषयावर सरकारच्या अधिकृत अभियाने दिसतात आणि ते मोठ्या पैमान्यावर असतील. भारतातील आर्थिक विकासासाठी संभावना आहेत जेणेकरून संभाजनात्मक आणि आर्थिक अंतर लक्षात ठेवण्यात आले आहेत. त्याचे नियमन आणि वाढत्या आर्थिक अंतराच्या समस्या निवारणासाठी विविध कार्यक्रम आणि संयोजना लागू केली जात आहेत. उदाहरणार्थ, प्रधानमंत्री जन धन योजना, अटल पेंशन योजना आणि प्रधानमंत्री आवास योजना या तसेच इतर कार्यक्रमांमध्ये आमची आर्थिक विकासासाठी उपयुक्त स्थान आहेत.
भारताच्या आर्थिक विकासाच्या विविध अंगांमध्ये आणखी एक महत्त्वाचा अंग विदेशी संबंध आहे. भारत आज विश्वातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्था भारत विदेशी संबंधांची आणखी एक महत्त्वाची दिशा आहे, ज्यानुसार भारताला आर्थिक आणि तांत्रिक सहयोगाची आवश्यकता आहे. भारताच्या आर्थिक विकासाच्या संदर्भात, भारत
विश्वातील सर्वात वाढत्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असा देश आहे जो संबंधांच्या
दृष्टीने आज अतिशय आवश्यक आहे.
भारत विदेशी संबंधांमध्ये आर्थिक संबंधांचा एक महत्त्वाचा अंग आहे, ज्यामुळे त्याला विदेशी निवेशांची आवश्यकता आहे. विदेशी निवेश आणि टेक्नोलॉजी सहयोगांची मदतच असते, ज्यामुळे भारताला नवीन आणि उन्नत तंत्रज्ञानाचे स्वरूप देण्यात मदत होते आणि त्यामुळे आर्थिक विकास होतो.विदेशी निवेश आणि विदेशी बाजारेतील सहभाग आणि संबंधांची मदतच असल्याने भारताला विदेशी बाजारांच्या अनुकूल उत्पादनांच्या उत्पादन संरचना वाढवण्याची त्यांची शक्यता आहे. तसेच विदेशी संबंधांची मदतच असल्याने भारताला विदेशी बाजारांत नवीन उत्पादनांचा उत्पादन करण्याची संधी मिळते ज्यामुळे भारत विदेशी बाजारांपासून नवीन बाजारे आणि उत्पादन बदलण्यास मदत मिळते. विदेशी निवेश आणि संबंध यशस्वी असल्याने भारत अधिक आत्मनिर्भर झाले जाऊ शकते, ज्यामुळे त्याला स्वायत्तता देण्यास मदत होते.
विदेशी निवेशांची मदत असल्याने भारताला उत्पादकांना स्वतंत्रपणे वाढवण्यास मदत होते. तसेच त्यामुळे भारताला नवीन तंत्रज्ञानाच्या स्वरूपाने उत्पादन करण्याची क्षमता मिळते. विदेशी बाजारेतील सहभाग आणि संबंधांमध्ये आर्थिक संबंधांची मदत असल्याने भारताला नवीन आणि उन्नत तंत्रज्ञानाचे स्वरूप देण्यात मदत होते आणि त्यामुळे आर्थिक विकास होतो. भारताला अंतरराष्ट्रीय स्तरावर एक आणि अत्यंत महत्त्वाचा भूमिका मिळते जेणेकरून त्याला विदेशी संबंधांमध्ये बरेच माध्यम मिळतात.
Post a Comment